विराटनगर
अहिले कोशी प्रदेशमा लेखामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु बीच वृत्तविकासको बिषयलाई लिएर टकराव सिर्जना भएको छ ।
प्रशासन सेवा अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरु विद्यमान संघीय निजामती सेवा ऐन, नियमावली र प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप नै आफ्नो वृत्तिविकासको बाटोमा अगाडी बढीरहेको बेला प्रदेश सरकारको जिम्मेवार निकायबाट पटक पटक प्रदेश लोकसेवा आयोग, बिराटनगरबाट प्रकाशित बिज्ञापन रोक्न पत्राचार गर्ने गरेकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
बिषयबस्तुमा प्रवेश गर्दा विद्यमान ऐन, कानून अनुसार लेखा समूहको नवौ पदको संख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्नेमा लेखा समूहको स्वार्थ अनुसार प्रशासन सेवामा समूह हटाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ जसले प्रशासन समूहमा काम गर्ने ३५० जना जतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित रहेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट पटक पटक सम्मानित अदालतहरुबाट भएका आदेश तथा ऐन, कानून विपरितका कार्य गर्ने छुट प्रदेश सरकारलाई कदापी छैन । यसरी प्रशासन सेवाको समूह हटाइए व्यवसायिकता प्रवर्द्धनमा ह्यस आउने, कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्ने जस्ता कुराले प्रशय पाउने भएकाले नै प्रत्येक सेवामा समूह तथा उपसमूहहरु राखिएका हुन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रदेश प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुले मिति द्दण्डज्ञरण्द्दरज्ञज्ञ गते र मिति द्दण्डज्ञरण्घरण्ढ गतेका दिन मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव तथा प्रदेश सचिवहरुलाई प्रदेश प्रशासन, सामान्य प्रशासन समूहलाई नवौ तहमा समूह नहटाउनका लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएकोमा लेखा समूहले आर्थिक बर्षको अन्तमा आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगरी ९पेन डाउन० सरकारलाई असहयोग गरी दबाव दिई प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बाध्य पार्ने काम गरिएको छ । यसमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुको असन्तुष्टी रहँदा रहँदै ऐन संशोधन भएमा भोलीका दिनमा प्रदेश प्रशासन, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुले हाल लेखा समूहका कर्मचारीहरुको जस्तै प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेमा प्रदेश सरकार कसरी चल्दछ भन्ने कुराको हेक्का पनि राख्न जरुरी छ ।
