एजेन्सी । दुबईको मरुभूमीको भित्री भागमा अवस्थित युएइका उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका नाममा निर्माण भइरहेको मोहोम्मद बिन रसिद अल मक्तोम सोलार पार्कलाई हालसम्मकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी विकास योजनाको मानिन्छ ।
हाल स्थापनाको आठौँ वर्षमा रहेको उक्त सौर्य पार्कको स्याटलाइटबाट लिइएका तस्बिरले पनि यसको बढ्दो स्तरबारे सबैलाई आश्चर्यमा पारिरहेको छ । मरुभूमीको बीचमा निर्माण गरिएको सो ऊर्जा पार्कको बनावटमा कुनै कमजोरी नरहेको बताइएको छ भने वरपर बालुवाले घेरिएको हुँदा यस पार्कको दृश्य माथिबाट अत्यन्तै सुन्दर देखिने संचार माध्यम सिएनएनले जनाएको छ । यसरी पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न भएपछि १३.६ अर्ब डलरको लगानीमा निर्मित यस पावर प्लान्टले १३ लाख घरलाई ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने ‘दुबइ एनर्जी एण्ड वाटर अथोरिटी’, डेवाले सिएनएनसँग बताएको हो । सो प्लान्टले सफलतापूर्वक त्यति मात्रामा ऊर्जा दिलाउन सकेमा वार्षिक ६५ लाख टनले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सकिने बताइएको छ ।
यसको निर्माणबारे पहिलोपटक सन् २०१२ मा घोेषणा गरिएको थियो भने यसलाई २०३० सम्ममा सम्पन्न गरिने समय अवधि तोकिएको छ । यसरी ५ हजार मेगावाटको यो सोलार पार्कको निर्माण पूरा गर्न विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भवन ब्रुज खलिफा भन्दा तीन गुना बढी समय लाग्ने भएको हो । हाल यसको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ जसमा २१३ मेगावाटका २३ लाख ‘फोटोभोल्टेनिक’ प्यानल जडान गरिएका छन् । अब तेस्रो चरणको निर्माण कार्यमा चाहिँ ८०० मेगावाटका थप तीस लाख फोटोभोल्टिक्स जडान गरिने बताइएको छ जुन २०२० सम्ममा सम्पन्न हुनेछ । यसपछि मात्र सो परियोजना चौथो चरणमा पुग्दछ जसमा १०० मेगावाटको ‘कन्सन्ट्रेटेड सोलार पावर’ (सिएसपी) टावर निर्माण गरिनेछ ।
डेवाका अनुसार यो अहिलेसम्मकै अग्लो सिएसपी टावर हुनेछ । सीएसपी, फोटोभोल्टिक्स भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ किनकी सिएसपीले ऊर्जालाई ब्याट्रिमा नभएर ‘हिट’ तापका रुपमा संरक्षित गर्दछ । यसरी तापमानबाट निस्कासन गरिने थर्मल ऊर्जा विद्युतिय ऊर्जा भन्दा दश गुणा सस्तो हुने गरेकाले पनि यो प्रविधि अत्यन्तै फाइदामूलक साबित हुने बताइएको हो । त्यस्तै सिएसपीले सूर्य नहुँदा रातिको समयमा पनि विजुली उत्पादन गर्न नछाड्ने हुँदा यसले २४ घण्टै विजुली प्रदान गर्न सक्ने डेवाले जनाएको छ ।
हाल भारत र चीन पनि सोलार प्लान्ट निर्माणको प्रतिस्पर्धामा उत्तिकै अगाडि रहेका छन् । तर मरुभूमीमा प्लान्ट निर्माण गर्दा धुलोको सामना गर्नुपर्ने चुनौति रहेको हुन्छ । यस्तोमा सरकारी विभागले प्यानलमा अतिरिक्त कोटिङ गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताएको छ । यसरी दुबइ सफा ऊर्जा रणनीति २०५० अन्र्तगत २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत ऊर्जा सफा श्रोतबाट उत्पादन गराउने र २०५० सम्ममा यसलाई ७५ प्रतिशतमा पुर्याउने, अर्थात ४२ हजार मेगावाट क्षमतायुक्त बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।