नेपालकै पुरानो गिरीबन्धु टी स्टेट अहिले कठिन अबस्थामा गुज्रिरहेको छ किनकि हदबन्दी छुट लिई ५०० विगाहमा २०२१ सालमा चिया बगान लगाएको थियो । चियाको बोट बूढो भएर उत्पादन घट्दै गएपछि केहि वर्षदेखी टी स्टेट घाटामा संचालन हुँदै आएको छ । जमिनको उर्वरा शक्ति घट्दै गएपछि आफूहरुले घाटा व्यहोरी चिया बगान संचालन गर्नुपरिरहेको संचालक वताउँछन् । २० देखि २५ हजार मेट्रिक टन चिया उत्पादन हुने ठाउँमा ५ हजार मेट्रिक टन मात्र अहिले उत्पादन हुन्छ । तीन गुणा भन्दा बढिको नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छौं । मजदुरको तलव भत्ता कम्पनीको ऋण लगायतबाट पर्न आउने नोक्सानीका सम्बन्धमा कसैलाई चासो छैन टी स्टेट सार्ने कुरालाई मात्रै निकै उचाल्ने कोशिस गरींदै छ । संचालक भन्दछन् ।
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि. को नाममा हाल कायम रहे भएका सम्पूर्ण जग्गाहरु कुनै हुकुम प्रमाङ्गीबाट बकस भएर अथवा जंगल फडानी गरेर आएको होइन । २०२१ साल देखि कम्पनी संचालकका पुर्खाहरुले रगत पसिनाको कमाईबाट खरिद गर्दै जोडेको सम्पति हो । केहि वर्ष अगाडी एकजना झापा विर्तामोडका नेताले मान्छे कुटेर पैसा लिन नपाएपछि तत्कालीन नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदले ५१ विगाह जग्गा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.बाट नाज टि स्टेट अंश प्राप्त गरी बेचविखनको स्वीकृती प्राप्त गरी तत्कालीन भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ तथा भूमी सम्बन्धि नियमावली संशोधन नहुदै पनि ५१ विगा जमिन विक्री गर्न पाउने, अहिले किन नपाउने ? ऐन नियम पनि संशोधन भई सक्दा विक्रि वितरण गर्न नपाउने ?
त्यसै समयमा सट्टा पट्टा विक्रि गर्ने निर्णय भए पश्चात उक्त निर्णय बदर गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि. का नाममा भएको जग्गा टि स्टेटको निजी व्यक्तिगत कम्पनीको सम्पति भएको र नेपाल सरकारले आफृुखुशी गई पाउने सम्पति नभएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको निर्णय ठीक छ भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५÷०७÷०७ मा फैसला आदेश भएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय वमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्र सट्टापट्टा स्थानान्तरणको काम सम्पन्न नगरे उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै हुनेछ भनिएको छ । विरोधको लागि विरोध गर्ने अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लगाउने पूर्वका केहि मानिसहरु जग्गा दलालहरु, विचौलियाहरु ऐन नियम नहुँदा पहिला कति खानु भयो ? अहिले ऐन नियम बनेको छ हामी दिन सक्दैनौ । घाटा खाएर टाट पल्टेको छ । ठूला ठूला स्वरहरु किन केका लागि हो सवैले वुझेको कुरा हो ?
गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि. साविकको स्थानमा संचालन गर्न अनेकौं कठिनाई आएको र वर्षौं देखि एकै ठाउँमा चिया उत्पादन गर्दा उत्पादनमा ह्रास आई कम्पनी घाटामा गएको, सो घाटा राज्यले दिदैन, त्यस कारण कम्पनीले जति हाल जग्गा छ त्यति नै क्षेत्रफल जग्गाको अन्यत्र १ नंबर प्रदेश भित्रै कम्पनीको नाममा खरिद गरी कम्पनी स्थानान्तरण गरी संचालन गर्न लागिएको हो । कम्पनीको जग्गा बेचेर खाने कदापी होइन । राज्यले दिएको अधिकार र व्यक्तिको सम्पति माथि दलाली नगरौं, यो हाम्रो बाबु बाजेको सम्पति हो । कति रगत पसिना वगेको छ । मजाक ख्याल ठट्टाले सम्बन्धित परीवार मजदुरको तलब भत्ता लगायत विषयमा सम्बन्धित कसैले सुसाइड ग¥यो भने के हुन्छ ख्याल राखौं ।
अब जस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्छ हाम्रो परिवारमा पनि हजारौंको छ । सयौं मजदुरहरु छन् । लुटेर वा चन्दा वा दानबाट जोडेको सम्पति होइन । पूर्वका एक युवा नेताले यो समस्याको समाधान गरिदिन्छु भनि झापादेखि काठमाण्डौ लगी काठमाण्डौको एयरपोर्ट होटलमा नेता भेटाइदिए । यो ऐन नियम संशोधन गर्न सहयोग गरे तापनि अहिले बाहिर मिडियामा गिरीबन्धु टि स्टेटको विरुद्धमा बकबक गर्दै हिडीरहेको देखिन्छन् । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा ऐन नियमहरु दुइओटै सदनहरुमा व्यापक छलफल गरी भूमी सम्बन्धि ऐन संशोधन २०७६ र भूमी सम्बन्धि नियम २०७७ शंशोधन भएको अवस्था हो । २०४६ साल पछि नेपाल सरकारले गरेको थुप्रै कामहरु मध्ये सवैभन्दा धेरै राजश्व उठ्ने काम यहि हो ? देशभरीका धेरै प्रा.लि.का समस्यालाई सरकारले व्यवस्थित तरिकाले हल गर्ने हो भने मकैको दाना गत साल पाँच अरबको आयात गर्नुपर्ने थिएन । सवैले चक्लाबन्दी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने थिए । र नेपाली पूँजी श्रम नेपालमै वस्ने थियो विदेशमा पलायन हुनुपर्ने थिएन । देश भित्रै यतिका सम्भावन हुँदा हँुदै ५५ अरबको एम.सी.सी. नेपालमा किन भित्र्याउनु? त्यो त देशलाई बन्धक बनाउनु सरह रहेछ । नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ ।
१. भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन ऐन २०७६ को दफा १२ ग मा कंपनी उद्योगको जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टा पट्टा गर्न पाइने छैन भनेतापनि सोही ऐनको दफा १२ ग अनुसार प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश एक र दुई बमोजिम कंपनीका नाममा नरहेको जग्गा विक्रि गर्न वा सट्टा पट्टा गर्न तथा अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पाइने भनि स्पष्ट व्यवस्था छ ।
