त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्षसहित चारजनाले सफाइ पाएका छन् । प्राध्यापक तथा कर्मचारी भने दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले मंगलबार सो मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला सुनाउँदै सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्राध्यापक गोविन्द ढकाल तथा सहप्राध्यापक ताराप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिएको हो ।
तत्कालीन प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल र सहप्राध्यापकद्वय राजेश्वर न्यौपाने र रामबहादुर पाण्डेलाई भने दोषी ठहर भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नारनप्रसाद भट्टराईले बताए । अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारुको इजलासले सो मुद्दाको फैसला सुनाएको हो ।
उपरजिस्ट्रार नारनप्रसाद भट्टराईका अनुसार तत्कालीन प्रशासन प्रमुख कोइरालालाई ६ महिना कैद र आठ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । मुख्य कार्यालय सहायक पाण्डे, कर्मचारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल र सहप्राध्यापकद्वय राजेश्वर न्यौपाने र रामबहादुर पाण्डेलाई जनही चार महिना कैद र ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । इन्दिराविरुद्ध यहीसम्बन्धी दोस्रो मुद्दामा तीन महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष शर्मासहित १० जनाविरुद्ध १८ असार ०७६ मा पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, १५ चैत ०७८ मा दोस्रो मुद्दामा सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, राजेश्वर न्यौपाने, इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका संपरीक्षण गर्ने प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, तत्कालीन प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला र मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो । दोस्रो मुद्दामा इन्दिरालाई मात्र दोषी ठहर गरिएको छ ।
यसरी भएको थियो अनियमितता
त्रिवि सेवा आयोगले २८ फागुन ०७३ मा विभिन्न १६ पदमा विज्ञापन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ०७६ को वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा संपरीक्षणमा नम्बर केरमेट गरेर आफन्तलाई भर्ना गरिएको अख्तियारको छानबिनमा पुष्टि भएको थियो । ३५ वटा उत्तरपुस्तिकमा नियोजित रूपमा प्राप्तांक केरमेट गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो । उत्तरपुस्तिकाको कोडिङदेखि नै चलखेल गरेर कर्मचारीदेखि सेवा आयोगका अध्यक्षसमेत मिलेर लिखित परीक्षामा चलखेल गरेको दाबी आयोगको थियो ।
शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षामा ६ जनाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । उत्कृष्ट दुईजनालाई फेल गराई अन्य चारजनालाई नम्बर थपेर उत्तीर्ण गराइएको थियो । प्रशासन प्रमुख परशुराम पौडेलकी छोरी नमितालाई पास गराउन प्रथम पत्रमा १७ र तृतीय पत्रमा १६ अंक थपेर पास गराएको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो ।
त्यस्तै, लेखा अधिकृत पदका लागि २४ जना लिखित परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमा सातजनाको उत्तरपुस्तिका केरमेट गरिएको थियो । संपरीक्षण गर्ने परीक्षकले नौ अंक घटाई मेरिटमा तल पारेको र अर्को परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा दुई अंक थपी मेरिटमा पारिएको थियो । सातजनाको उत्तरपुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरेर अंक थपघट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको र त्सो कार्यमा उत्तरपुस्तिका परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अख्तियारको अभियोग थियो ।
सहायक कानुनी सल्लाहकार पदमा एकजना मागिएकोमा यसमा पनि अनियमितता भएको थियो । पाँचौँ स्थानमा रहेको परीक्षार्थीलाई द्वितीय पत्रमा १५ अंक थपेर पहिलो मेरिटमा पारेको र दोस्रो स्थानमा रहेकालाई दुई अंक घटाएर चौथो मेरिटमा धकेलिएको थियो । त्यस्तै, अर्का परीक्षार्थीको द्वितीय पत्रमा आठ अंक घटाई पहिलोलाई दोस्रो मेरिटमा पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । ३७ अंक आएकालाई १५ अंक थपिदिएर ५२ पु¥याएको तथा अन्य दुईजनाको प्राप्तांक घटाई ५० मा झारिएको थियो । यो काममा संपरीक्षक ताराप्रकाश पौडेलको संलग्नता रहेको आयोगको दाबी थियो ।
मुख्य लेखा सहायक पदको नतिजामा एकैजनाको पाँचपटकसम्म नम्बर केरमेट गरी उत्तीर्ण गरिएको थियो । सो पदमा २४ जनाको माग भएको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालले तीनजनाको नम्बर घटाएर अन्य तीनजनाको थप गरेका थिए । ६ देखि १५ नम्बरसम्म घटबड गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो ।
मुख्य कार्यालय सहायक पदका लागि १२ सिट माग भएको थियो । जसमा पाँचपटकसम्म नम्बर केरमेट गरी पास भएकालाई फेल र फेल भएकालाई पास गराइएको भेटिएको छ । ११ जनाको नतिजा केरमेट गरी प्रकाशन गरिएको थियो, यसमा रामबहादुर पाण्डे र संपरीक्षक टेकनाथ ढकाल संलग्न थिए । त्यस्तै, कार्यालय सहायक पदका लागि कुल १४ पदसंख्या माग भएकोमा दुईजनाको परिणाम फेरबदल गरिएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षक टेकनाथ ढकालले अनियमितता गरेका थिए ।
‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले कुल प्राप्तांक केरमेट नगरी लेख्नुपर्ने, केरमेट गर्नुपर्ने नै भए सुरु अंक बुझिने गरी एकपटक मात्र काटेर अक्षरमा समेत लेखी दस्तखत गर्नुपर्ने, भित्रबाट बाहिर अंक सार्दा केरमेट नगरी फरक नपारी उतार्नुपर्ने भन्ने कुरा उत्तरपुस्तिका परीक्षकलाई दिइएको नियुक्तिपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ अख्तियारको अभियोगमा भनिएको थियो, ‘तर, त्यसविपरीत परीक्षकले जथाभावी अंक केरमेट गरेको देखियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर बुझाइसकेपछि डिकोडिङपश्चात् पास गराउनुपर्ने व्यक्तिलाई तिनीहरूका उत्तरपुस्तिकामा अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गराएको पुष्टि हुन आयो ।’
आयोगमा कार्यरत कुनै शिक्षक र कर्मचारीको कुनै नातेदार वा आफू स्वयं आयोगद्वारा सञ्चालन हुने कुनै विज्ञापनमा उम्मेदवार भए त्यसको लिखित जानकारी सम्बन्धित शिक्षक र कर्मचारीले अध्यक्षलाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान आयोगको आन्तरिक कार्यविधिको दफा ३६ मा छ । तर, धेरैले आफन्तकै कपी जाँच गरी भर्ना गराएका थिए ।
