इटहरी । शैक्षिक सुधारका लागि इटहरी उपमहानगरले गरेको निर्णयका विरुद्ध एमालेका जनप्रतिनिधि खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई विवादस्पद बनाउने र द्धन्द्ध भड्काउने गरी एमाले जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक रुपमा उपमहानगरको निर्णयको विरोध गर्न थालेका हुन ।
उपमहानगरको निणर्यको विरोध गर्दै निजि विद्यालय सञ्चालकहरुलाई उकास्न थालेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका र नीजि विद्यालयहरु बीच विवाद सृजना गदै द्धन्द्ध भड्काउने उपमेयर संगिता कुमारी चौधरीले गरेकी छन् ।
आफु पानी माथिको ओभानो भएर पालिकाले गरेको निर्णयको विरोध गरे जस्तो गरी विपक्षीलाई विवादका लागि प्रेरित गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेकि छन् ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमेयर चौधरी सहित एमालेका वडा अध्यक्षहरुले विद्यार्थीहरुको ड्रेस कोडसम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब केही समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विवादलाई बढाउन एमाले जनप्रतिनिधिहरु र त्यसमा पनि विशेष गरी उपमेयर चौधरीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन ।
अदालतले समेत तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै आदेश गरेपछि हाल विचाराधिन रहेको मुद्धामा नीजि विद्यालयहरुलाई उकास्ने गरी उपमेयर संगिता कुमारी चौधरीको भनाई आएको हो ।
अन्तरिम आदेश नदिए पछि उपमहानगरले आफ्नो निर्णय लागु गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर
सो विषय अदालतमा विचाराधिन छ । अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म सो विषय विचारधिन रहन्छ । अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा, अदालतको आदेशलाई नै चुनौति दिने गरी उपमेयर संगिता कुमारी चौधरीले विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएकी हुन । उपमेयर चौधरीले गरेको अपिलमा नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ ।
विद्यार्थी ड्रेस कोड लागु नगर्ने बताउँदै आएका निजि विद्यालय सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र मलजल गर्न उपमेयरले अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । आफै उपमेयर भएको उपमहानगर विरुद्ध मुद्धा दायर गर्ने पक्षको वकालत गर्नु नैतिक हिसाबले पनि उपयुक्त देखिदैन ।
तर यसरी विपक्षीको वकालत गर्नुको पछाडि उपमेयर स्वयम नीजि विद्यालय सञ्चालक रहेका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ । आफै विद्यालय सञ्चालक भएका कारण पनि उपमेयर चौधरी दोहोरो अप्ठ्यारोमा परेका कारण विद्यालय सञ्चालकलाई साथ दिएको निकट स्रोतको भनाई छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया