सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तः शुल्क कर बढाएर यसको खपत कम गर्ने सरकारी नीति तथा योजना असफल भएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा लागेका संघसंस्था, विज्ञ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन अर्थमन्त्रालयलाई तथ्यपरक सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूले हालका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा हुने गरी ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क वृद्धि गर्न सुझाएका थिए। बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि भएको घोषणा गरेका थिए तर बजेट भाषणमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क कर वृद्धि भएको छ।
वृद्धि शब्द सुन्ने बित्तिकै ताली पिटेका सांसदहरूले खास कुरा नबुझेको नेपाल विकास तथा अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. जयकुमार गुरुङ बताउँछन्। ‘१० प्रतिशत वृद्धि नभएसम्म अन्तःशुल्क कर वृद्धि भएको मानिँदैन’, गुरुङले भने।
हाल वृद्धि भएको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ७५ एमएम र ८५ ब्रान्ड चुरोटमा एक हजार खिलीमा एक सय ५३ रूपैयाँ कर वृद्धि गरिएको हो।
यो हिसाबले प्रतिखिली २० पैसा मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ। बीस पैसा वृद्धि हुँदा उपभोक्ताले चुरोट कम खपत गर्छन् भन्ने कुरा सिद्धान्ततः तर्कहीन रहेको उनले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कर वृद्धि भए मात्र उपभोक्ताले खपत कम गर्छन् र नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर कम्तीमा ४० प्रतिशत वृद्धि गर्न लिखित सुझाव दिएको भए पनि त्यो लागु नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले बताए। उनका अनुसार यो तहको कर वृद्धिले प्रयोगकर्ता र राजस्वमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए।
४० प्रतिशत वृद्धि भए ६ देखि ७ प्रतिशत प्रयोगकर्ता घट्छन् भन्ने मान्यता हो। त्यसैगरी यो ६० प्रतिशत कर वृद्धि भए मात्र हालको सुर्तीजन्य पदार्थको राजस्व वृद्धि भई ५० अर्ब पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यी दुवै कुरा लागु हुन नसकेको उनको गुनासो छ। ‘हामीले लिखित र मौखिक रूपमै भनेका हौं, नीति निर्माताले सुनेनन् वा बुझेनन्, थाहा भएन’, केसीले भने।
कर वृद्धिको बहानामा यस पटक पनि सुर्तीजन्य उद्योगले सकारलाई प्रभाव पारेको र सरकार उल्टै सुर्तीजन्य उद्योगप्रति दयालु देखिएको डा. गुरुङको आरोप छ। ‘यसपालि पनि कर न्यून मात्रामा वृद्धि भएको छ, त्यसमा पनि बजेट भाषणमै दश वर्ष पहिला नै बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिनुलाई उल्टो कदम मान्नुपर्ने देखियो’, उनले भने।
चुरोट उद्योग पुनर्स्थापना गर्दा दुई वटा पक्षमा असर गर्ने उनको भनाइ छ। एकातिर पुनः उत्थान गर्दा करोडौं लगानी र वर्षौंसम्म समयसमेत खर्चिँदासमेत घाटामा जान्छ, अर्कोतिर जनस्वास्थ्यको हितमा पनि हुँदैन। यो वर्षको बजेट सुर्तीजन्य उद्योगको पक्षमा उभिएको र जनस्वास्थ्यको विपक्षमा रहेको उनीहरूको आरोप छ। ‘सरकार सुर्ती उद्योगको प्रभावमा रहेको देखाउँछ, जनस्वास्थ्य, मानवअधिकार र वातावरणीय न्यायलाई बेवास्ता गरेर उद्योगलाई फाइदा हुने निर्णय गर्नु राष्ट्रघाति काम हो’, उनले भने।
