विराटनगर, ९ असार । स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारलगायत पाँच वटा निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश नरेश कुमार चौधरीको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई बुधबार छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको अदालतले जनाएको छ । इन्सेकको रिटमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिटमा संविधानमा भएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गर्दै प्रदेश सरकारसहित पाँच वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षीहरुमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुनसरीको दुहवी नगरपालिका र दुहवी नगरपालिका ६ स्थित एशियन लेदर उद्योग रहेका छन् ।
