राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न सार्वजनिक निकायमा व्यापक प्रभाव देखिएको छ। अध्यादेश लागू भएसँगै १२ चैत २०८२ अघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग जोडिएका निकाय—चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच समिति—मा पनि परेको छ। अध्यादेशपछि चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन र वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित चलचित्र जाँच समितिका तीन सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन्। यस समितिको अध्यक्ष भने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता हुने व्यवस्था यथावत् छ।
तर, चलचित्र विकास बोर्डको हकमा भने स्थिति स्पष्ट छैन। अध्यादेशमा बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पद खारेजबारे प्रत्यक्ष उल्लेख नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ। यद्यपि, अध्यादेशको समग्र व्यवस्थाले भने १२ चैत २०८२ अघि नियुक्त भएका सबै पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने संकेत गर्छ, जसमा बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि पर्न सक्ने देखिन्छ।
अध्यादेशमा स्पष्ट भनिएको छ कि, तोकिएको जुनसुकै सर्त, सुविधा वा पदावधि भए पनि सो मितिभन्दा अघि नियुक्त भएका पदाधिकारी अध्यादेश लागू भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। यस आधारमा बोर्ड पनि सोही दायरामा पर्ने देखिन्छ, किनकि यसको गठन पनि सोही ऐन अन्तर्गत भएको हो। यसबीच, बोर्डले आइतबारका लागि तय गरेको ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरण’ कार्यक्रम स्थगित गरेको सूचनाले पनि नेतृत्व तहमा अन्योल रहेको संकेत दिएको छ।
दीर्घकालदेखि राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र मानिँदै आएका यी निकायहरूमा अब नयाँ संरचना कसरी बनाइने भन्ने चासो बढेको छ। वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीसहित केही सदस्य तथा चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका थिए। अध्यादेशपछि फिल्म क्षेत्रका प्रशासनिक संरचना पुनर्गठनतर्फ जाने संकेत देखिए पनि तत्कालका लागि भने नीति र नेतृत्व दुबै तहमा अनिश्चितता बढेको छ।
