स्थानीय निर्वाचनको इतिहास वि.सं. २००४ बाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले उक्त निर्वाचन गराएका थिए । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २०१० सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको २०१४ सालमा अर्को आवधिक निर्वाचन भयो ।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ गरे । पञ्चायती व्यवस्थामा २०१८ सालमा गाउँ पञ्चायतको चुनाव गरी वडा सदस्यताबाट प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च छान्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी २०१९ मा नगर पञ्चायतको व्यवस्था गरियो, जहाँ १० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा नगर पञ्चायत र अञ्चल पञ्चायतको निर्वाचन भयो ।
२०३२ मा गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको छुट्टाछुट्टै निर्वाचन भएका थिए । त्यसैगरी २०३९ मा चार हजार २२ गाउँ र २९ नगर पञ्चायतका साथै जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । २०४३ सालमा गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भयो । यो नै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम निर्वाचन थियो । यो समयमा चार हजार १५ गाउँ र ३३ नगर पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो ।
नेपालमा वि.सं. २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था आयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चाको सहभागितामा जनआन्दोलन सफल भयो । बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४९ मा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । चार हजार १५ गाउँ पञ्चायत परिवर्तन गरी तीन हजार ९९५ गाउँ विकास समितिमा रूपान्तरण गरियो । ३३ नगर पञ्चायतलाई नगरपालिकामा परिवर्तन गरियो ।
प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा स्थानीय निर्वाचन हुने प्रावधानअनुरूप २०५४ मा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि दोस्रो स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यो बेला तीन हजार ९१३ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिकाको चुनाव भयो । २०५९ मा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि २०६२ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । नेपालका प्रमुख पार्टीहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरे ।
२०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि संविधान सभा निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा ग¥यो । राजाले गरेको ०६२ को स्थानीय निर्वाचनले वैधता पाएन । नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । देश सङ्घीयतामा गयो । देशमा तीन तहको संरचना बन्यो ।
तीन तहको संरचनालाई तीन तहको सरकारमा रूपान्तरण गरियो । नयाँ संविधान जारीपश्चात् ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ०५९ देखि ०७४ सम्म स्थानीय तह कर्मचारीबाट सञ्चालित थिए । जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कतिपय मुद्दा ओझेलमा परेका थिए ।
स्थानीय सरकारका प्राथमिकता
कतिपय ऐन, कानुन र अस्पष्ट क्षेत्राधिकारका बीच ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यति मात्र होइन, धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका भौतिक संरचना पनि थिएन । यो पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले ऐन, कानुन र स्पष्ट क्षेत्राधिकार पाएको छ । प्रायजसो सबै भौतिक संरचना बनेका छन् । यसैबीच स्थानीय सरकारका रूपमा छ महानगरपालिका, ११ उपनगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ स्थानीय तह, छ हजार ५५४ वडामा एकैसाथ २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन हँुदै छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका स्थानीय कर, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, खानेपानी, जलविद्युत्, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्तको व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनलगायतका अधिकार दिएको छ ।
पार्टीहरूले आफ्नो घोषणपत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, ज्याला र युवालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आकर्षक नारा र एजेन्डाले आम समुदायमा हलचल मच्चिएको छ । कतिपय व्यक्ति र पार्टीका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, पाँच वर्षमा स्थानीय गाउँ÷नगरमा रातारात कायापलट हुन्छ ।
स्थानीय तहको बजेटको आकार हेर्ने हो भने पनि ती महìवाकाङ्क्षी योजना पूरा हुन सक्ने स्थिति छैन, प्रायः धेरै स्थानीय तहको आयस्रोत थोरै छ । केन्द्रीय सरकारले छुट्याएको बजेटमा योजना लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यथार्थपरक एजेन्डा माटो सुहाउँदो एजेन्डालाई मात्र जनताले चिन्न सक्नुपर्छ ।
विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक न्याय, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा भएका शैक्षिक संस्था प्राइभेट, सरकारी र सामुदायिकबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना सुविधासम्पन्न बनाउने, शिक्षकलाई समय–समयमा तालिमको व्यवस्था गर्ने आवश्यक परे अध्ययन अनुसन्धानका लागि मुलुकबाहिर पनि पठाउनुपर्छ ।
मर्जरको व्यवस्था, समयानुसार चल्न शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्ड सेक’को व्यवस्था गर्ने र नयाँ सोच, इच्छा शक्ति र अमनचयन जनशक्ति पूर्ति गर्ने । नगरपालिका टेक्निकल क्याम्पस स्थापना गरी त्यहाँको आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । विशेषगरी मेडिकल कृषि वा इन्जिनियरिङमा प्रत्येक वर्ष पालिकाको लगानीमा त्यहाँका युवालाई स्रोतका आधारमा दक्ष बनाएर त्यही पालिकामा निश्चित अवधि अनिवार्य काममा लगाउनुपर्छ ।
पालिकाले सुविधासम्पन्न आफैैँले अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रत्येक वडामा स्वस्थ्य परीक्षण केन्द्र र महामारी रोग नियन्त्रणका लागि औषधि, उपकरणसहित द्रुत चिकित्सा टोलीसहितको युनिट स्थापना गर्नुपर्छ ।ग्रिन सिटीको अवधारणाअनुरूप प्रत्येक नागरिकलाई बोटबिरुवा अनिवार्य रोप्नुपर्ने वातावरण र संयुक्त गर्नुगर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ ।
‘आफ्नो टोल आफैँ सफा गर्ने’ नारा लिई प्रत्येक टोलमा सफा राख्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पाटी र पौवा निर्माण गरिनुपर्छ । प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापनामा पनि जोड दिनुपर्छ । सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । टोलटोलमा सरकारी जग्गा पहिचान गरी बालमैत्री, वृद्धा, अपाङ्गमैत्री पार्क निर्माण गर्नुपर्छ । एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पालिकाले टोलमा बिजुली, पानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा आदिको छिटोछिटो मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ ता कि जनताले सास्ती भोग्नु नपरोस् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट युवालाई उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिनाधितो सरल र सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा इनोभेटिभ प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनोट गरी लगानी गर्ने । युवालक्षित ‘स्टार्ट अफ क्याम’ आयोजना गरी नयाँ योजना छनोट गरी लगानी जुटाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । करको दर थोरै, करको दायरा बढी योजना ल्याउन जरुरी छ यसले गर्दा उद्यमशीलता बढ्छ ।
मालपोत, नापी, यातायात, खानेपानी, विद्युत्जस्ता जनतासँग दैनिकजसो सरोकार रहने कार्यालयमा छिटो र छरितो मुस्कानसहित सेवा प्रदान होस् । प्रत्येक वडामा सार्वजनिक ठाउँमा व्यायमशालाका सामग्री राखियोस्, जसले गर्दा सबै नागरिकले नियमित अभ्यास गर्न पाऊन् । युवालक्षित युवा क्लबलाई खेलकुद सामग्री, भौतिक संरचना बनाउनु आवश्यक छ ।
यति मात्र होइन, नियमित रूपमा पालिकास्तरीय विभिन्न खेलकुद सञ्चालन गर्ने र जसबाट प्रतिभावान् खेलाडीको पहिचान हुनेछ । पालिकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र फोहोरबाट मोहर बनाउने योजना बनाउनुपर्छ । पालिकालाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने, त्यस्तै फलफूल र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पालिकाभित्रका जग्गालाई खेतीयोग्य र बस्नयोग्यमा विभाजन गरी खेतीयोग्य जमिन किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने । कृषि बीमा तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । किसानलाई सस्तो र सुलभ ऋण प्रवाह गर्ने, सबै किसानको खेतबारी, फार्मलगायतमा प्राविधिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, सबै बाली र वस्तुको अनिवार्य बीमा गर्ने ।
किसानको उत्पादनमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी खरिदको समर्थन मूल्य तोक्ने प्रणालीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्छ । जग्गा पास, किनबेच प्रमाणपत्र छिटो र छरितो अनलाइनमार्फत गर्ने । यातायातमा क्यासलेस योजना ल्याउनुपर्छ । क्यासलेस यातायातको योजना ल्याउनुपर्छ । नागरिकले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोग गर्छ, महिनापिच्छे उक्त कार्ड रिचार्च गर्र्ने व्यवस्था मिलाउने ।
निर्वाचन जित्नकै लागि ठूल्ठूला योजना घोषणा गर्ने, ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा दल र नेतामा वितृष्णा जागेको छ । त्यसैले नेपालको सामाजिक परिवेश र आर्थिक पक्ष हेरेर स्थानीय तहमा गर्न सकिने योजना ल्याउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता स्मार्ट सिटी होइन, माथि उल्लिखित स्मार्ट सर्भिस हो ।
