काठमाडौँ । १४ बुँदे प्रतिबद्धता र माग प्रस्तुत गर्दै ‘सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको १७ औँ साधारण सभा’ सम्पन्न भएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा हिजो ललितपुरमा सुरु भएको सम्मेलन घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिएको हो ।
घोषणापत्रमा ७ वटा प्रतिबद्धता र ७ वटा माग उल्लेख गरिएको छ ।
अकोराबका उपाध्यक्ष निमेष कर्ण संयोजकत्वको समितिले घोषणापत्र तयार पारेको हो ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठः
२०७९ साल चैत ८ र ९ गते बागमती प्रदेशको काठमाण्डौँमा सम्पन्न सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको २३ औैँ स्थापना दिवसका अवसरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ औँ साधारणसभापछि जारी सामुदायिक रेडियोहरूको काठमाण्डौँ घोषणा पत्र–२०७९
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १७ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी देशभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आवाजविहीनहरूको आवाजका लागि नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र संवर्धन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र बहुलवाद आत्मसात गर्दै आत्मसम्मानसहितको जीवनशैली, भाषा, संस्कृति संरक्षण गर्दै हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्य गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्दै सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदै सामुदायिक रेडियोहरूले वर्तमान समयमा सामना गर्नु परेका आर्थिक तथा नीतिगत चुनौतीको सम्बोधन एवं प्राप्त अवसरहरूलाई उपयोग गर्नका लागि निम्नानुसारको काठमाण्डौँ घोषणा पत्र जारी गर्दछौँ ।
प्रतिबद्धताहरूः
१) नेपालमा सामुदायिक रेडिया प्रसारणको २६ वर्ष प्रवेशको अवसरमा हामी सबैलाई वधाई तथा हार्दिक शुमकामना व्यक्त गर्दै यो वर्ष रजत उत्सवका विभिन्न कार्यक्रम गरेर सामुदायिक रेडियोको दिगोपनामा काम गर्ने अभियानमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
२) सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदिवासी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत पछि पारिएका समुदायहरूलाई समान ढङ्गले अवसर पाउने वातावरण बनाउन नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
३) समानता र सुशासन प्रवर्धनका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै, सामाजिक रुपान्तरण अभियानमा सामुदायिक रेडियोको गतिविधि बिस्तार गरी रेडियोमा समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
४) नेपालको संविधान २०७२ द्वारा प्रदत्त सुचनाको हक, मिडियाको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई व्यवहारिक रूपमा आधारभूत तहसम्म अनुभूत गराउन सक्ने सामुदायिक रेडियोको विशिष्ट सामथ्र्य र जिम्मेवारिप्रति सम्पूर्ण रूपमा सचेत रहँदै यसका लागि थप ऊर्जा र रणनीतिसहित अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
५) वालविवाह, दाईजोप्रथा, छाउपडी, लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्गता भएकाहरूमा हुने विभेद, छुवाछुत, बोक्सीलगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको अन्त्यका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावका लागि सबै धर्मका धार्मिक, सांस्कृतिक अगुवा, धर्मगुरु तथा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी अभियान सञ्चालन गर्न पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
६) सामुदायिक रेडियोमा महिला नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सदस्य रेडियोहरूको बोर्डमा अध्यक्ष पुरुष भए महिला सचिव हुने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
७) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामुदायिक रेडियोको सञ्चालक समिति र रेडियो सामग्री निर्माणमा सहभागी गराउन रणनीति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछाैँ ।
मागहरूः
८) रेडियो नवीकरण गर्न प्रदेशमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेर जिल्लाबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौँ । सङ्घीय तहको आम सञ्चार ऐन निर्माणको कार्य यथाशिघ्र सुरु गरी राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अब बन्ने आम सञ्चार ऐनमा सामुदायिक रेडियोसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरियोस् । सामुदायिक रेडियो र त्यहाँ कार्यरत रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र रेडियोको दिगोपनका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
९) विज्ञापन वितरणमा विद्युतीय र छापा माध्यमप्रति गरिएको विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै स्थानीय सरकार र स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूले स्थानीयस्तरमै सञ्चालित रेडियोसँग सहकार्य गर्न र सूचना तथा विज्ञापन सामुदायिक रेडियोबाटै प्रसारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी अविलम्व कार्यान्वयन सुरु गरियोस् ।
१०) सामुदायिक रेडियोले तिर्नुपरेको वितरण शुल्क (रोयल्टी) तथा नवीकरण शुल्क खारेज गरेर अन्य सञ्चारमाध्यमको पहुँचबाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि पारिएका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध गरियोस् । रेडियोहरू समायोजन गर्न, विषयगत बनाउन नीति र सहुलियत प्रदान गरियोस् ।
११) कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने संविधान प्रदत्त हक विपरित कुनै पनि बहानामा रेडियोको नवीकरण रोक्ने जस्ता कार्य बन्द गर्न माग गर्दछौँ । रेडियो र अन्य माध्मयमप्रति भएका विभेदकारी नीति र प्रशासनिक दोहोरो झमेलाहरू हटाइयोस् । सरल र सहज विधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यभित्र नै रेडियो नवीकरणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
१२) स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले एकपक्षिय रूपमा बनाएका नीति तथा ऐनहरूले सामुदायिक रेडियोको पहिचानलाई स्वीकार नगरेको हुनाले सामुदायिक रेडियो प्रसारकसँगको सहभागितामा रेडियोमैत्री नीति तथा ऐन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराउदछौंँ।
१३) विधुत महसुल शुल्कमा सामुदायिक रेडियोका लागि प्रदान गरिएको सहुलितप्रति विद्युत नियमन आयोगलाई धन्यवाद् दिँदै सहुलियतलाई ५० प्रतिशतमा पु¥याउनका लागि ध्यानाआकर्षण गर्दछौँ ।
१४) सामुदायिक रेडियो विपद् कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि स्वामित्व लिनका लागि हार्दिक आह्वान गर्दर्छौँ ।
जारि मितिः २०७९ चैत ९ गते
