विराटनगर २५ असार । उपभोक्ता अदातलको फैसलालाई लिएर आन्दोलित चिकित्सकसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ । चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका संघ संगठनका प्रतिनिधि वार्तामा सहभागी थिए ।
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र कानुन मन्त्री अजय चौरसिया सहभागी थिए । विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यदल संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरुस्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने उल्लेख छ ।
