सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाएको सघको कर्मचारीलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले हाजिर नगराएमा ती स्थानीयत तहको खाता रोक्का गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
संघीय राजधानी समेत रहेको उपत्यकाका पालिकाहरूमा पनि हाजिर नगराउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ भने विभिन्न जिल्लामा यस्ता समस्या दिनप्रति बढ्दै गएका छन्। छिट्टै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको खाता रोक्का गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ सरकारले स्थानीय तहका वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र निर्णय हुने गरी संशोधन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
मस्यौदामा वडा संख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी प्रतिवेदन दिन प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख नापी कार्यालय, प्रमुख मालपोत कार्यालयका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस समितिमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन्।
वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता अनुकूलता र विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मानिने २०७४ को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था थियो। तर अहिले प्रस्ताव गर्न लागिएको ऐनको मस्यौदामा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि उल्लिखित आधारलाई विश्लेषण गरी प्रतिवेदन दिने प्रयोजनका लागि जिल्लामा पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक मस्यौदामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ भने यसलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी नेपाल सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो।
गाउँसभा र नगरसभाले दुई तिहाइको बहुमतले वडाको केन्द्र तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि सभाको बहुमतले नै वडाको केन्द्र तोक्न सक्थ्यो। अहिले सयको हाराहारीमा वडाको सिमाना र केन्द्रको विवाद रहेको संघीय मामिला तथा समामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्याराग्लाइडिङ र जिप लाइनसम्बन्धी साहसिक खेलमा शुल्क निर्धारण नगरेकाले ऐन संशोधित मस्यौदामा यी विषयको शुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा लगातार तीन पटकसम्म कार्यपालिकाको बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढीले गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थप गरिएको छ। सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष वा प्रमुखसहित कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।
२०७४ को ऐनमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ भन्ने थियो। अहिले अध्यक्ष वा प्रमुखसहित उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गरे पनि वैधानिकता हुने गरी मस्यौदा बनेको छ।
गाउँसभा र नगरसभा सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै वा केही अनुदानलगायत स्रोत त्यस्तो सभा नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदानको रकम एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च तथा भौतिक प्रगति त्रैमासिक रूपमा कार्यक्रम वा आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुगमनको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी ३० दिनभित्र मन्त्रालय र सम्बन्धित पालिकामा पठाउनुपर्नेछ।
वडाध्यक्ष तथा सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहे अध्यक्ष वा प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिनसक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। अध्यक्ष वा प्रमुख नभएको वा निलम्बनमा परेको अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी तहगत सन्वय, सहजीकरण र सहकार्य सुदृढ बनाउन गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिहरूले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहका सरोकारका विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न संघ वा महासंघ गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिप्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहे वा त्यस्तो पद रिक्त हुन आए बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भनी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराएमा निजको अनुपस्थितिमा कार्यपालिकाले न्यायिक समितिको कामबाहेक यस ऐनबमोजिम उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्ने भनी तोकिएका अन्य काम गर्न ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई तोक्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
