सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था
१. नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नागरिक शिक्षाको महìवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
व्यक्तिलाई एक असल नागरिक बनाउन प्रदान गरिने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ । नागरिक शिक्षाले व्यक्तिलाई राजनीतिक मत निर्माण गर्न सक्ने, सो मतको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, यसबारे आफ्नो निर्णय लागू गराउन सक्ने, आफ्नो कर्तव्यबोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउन सहयोग गर्छ । यो स्वशासनको शिक्षा होे । यो सचेतना, बहस र पैरवी गर्ने कार्य पनि हो । वास्तवमा नागरिक शिक्षाले हरेक नागरिकलाई आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत र जागरुक बनाउँछ । यसले व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता उजागर गरी आफ्ना विषयमा आफैँ निक्र्योलमा पुग्न सक्षम बनाउँछ । यसले स्वनिर्णय, स्वव्यवस्थापन र स्वनियन्त्रणको क्षमता विकास गराउँछ । सक्षम, सुसंस्कृत र जिम्मेवार नागरिक वर्गको निर्माण गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ । नागरिक शिक्षाले लोकतन्त्रको जीवनपद्धतिलाई व्यवस्थित र
कार्यमूलक बनाउँछ ।
नागरिक शिक्षाको महìव
– नागरिकको चेतना विकास भई उसको हरेक पक्षमा क्रियाशीलता बढ्न जान्छ ।
– व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता उजागर गराउन सहयोग गर्छ ।
– व्यक्तिलाई आफ्नो हक, अधिकार, दायित्व एवं जिम्मेवारी बोध गराउन मद्दत गर्छ ।
– व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता विकास गराउन सहयोग गर्छ ।
– व्यक्तिको घरपरिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ ।
– कानुनको पालना गराउन मद्दत गर्छ ।
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने सक्षम व्यक्ति निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।
– राष्ट्रिय एकता, सद्भाव एवं सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
२. सकारात्मक विभेद भनेको के हो ? नेपालको संविधानले समानताको हकअन्तर्गत सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
महिला, दलित, अपाङ्ग, गरिब एवं पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा तुलनात्मक रूपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरूलाई गर्ने केही फरक र लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने एउटा द्वार हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यो एउटा विभेद नै हो, विभेद गर्ने कार्य राम्रो होइन तर असल कार्यका लागि विभेद गरिएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैगरी यसले सामाजिक द्वन्द्व एवं हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्छ । नेपालमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थानलगायतका सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था
नेपालको संविधान (२०७२)को धारा १८ (३) मा समानताको हकअन्तर्गत सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले निम्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ः
– सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम,
– उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत,
– किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,
– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय,
– पिछडिएको क्षेत्र र
– आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिक
– यसमा ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ भन्नाले सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ ।
३. आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्नका लागि नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको गठन गरी आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ, उक्त ऐनले आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ः
– आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने,
– आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजातिको उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुराताìिवक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ, संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
– आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
४. जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो ? जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
उपलब्ध साधन स्रोतअनुसार जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ । जनसङ्ख्या निरन्तर परिवर्तन भइरहने हुन्छ, यसलाई साधन स्रोतअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्छ । साधनस्रोतले धान्न नसक्ने जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने साधनस्रोत परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ । यो नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो । साधनस्रोतको उपलब्धता र अभावले जनसङ्ख्या वृद्धि र नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले साधनस्रोतको तत्काल आपूर्ति गर्दा र भावी योजना बनाउँदा जनसङ्ख्या स्थिति विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपाय
साधनस्रोतको उपलब्धताअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने तथा अभावअनुसार जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कार्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो । प्राकृतिक साधनस्रोत मासिँदै वा साँघुरिँदै गइरहने तर जनसङ्ख्या निरन्तर वृद्धि भइरहने हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धिभन्दा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कार्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रमुख क्षेत्र बनेको छ । त्यसैले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनअन्तर्गत जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । निम्न उपाय अवलम्बन गरेर जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ः
– उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने, बालविवाह तथा बहुविवाह रोक्ने,
– ४, ५ वर्षको जन्मान्तरमा बच्चा जन्माउने,
– छोराछोरी दुवै सन्तान हुन् । दुवैको बराबरी अस्तित्व स्वीकार गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, छोरा र छोरीबीच विभेद नगर्ने,
– महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिने,
– परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधनलाई सर्वसुलभ बनाउने,
– जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम लागू गर्ने,
– बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने ।
५. जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
जलवायु परिवर्तन कार्बनडाइअक्साइडलगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ, त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्न उपाय चाल्नुपर्छ ः
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।
