रुपनारायण ढकाल।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वर्गका तीन सय भन्दा बढी बस्तुको आयातमा कडाइँ गरेसँगै बजारमा महंगी बढ्ने चिन्ता थपिएको छ । विगत केही महिनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट देखिएपछि त्यस्ता संस्थाहरुलाई सोमबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंक आयात कस्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
विद्युतीय बाहेकका निजी कार, मोटरसाइकल, सुर्ती, फर्निचर काठ, चकलेट, तास, चुइँगम, जुत्ताचप्पल, चाँदी, प्लाइउड लगायतका दर्जनौं बस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको हो । त्यस्ता वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशत देखि एक सय प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ती वस्तुको बजारभाउ उक्लने आँकलन गर्न थालिएको हो ।
कम आबश्यकता भएका र विलासी बस्तु आयातमा कडाई गरेर विदेशी विनिमय सञ्चिती र शोधानान्तर घाटामा सुधार ल्याउने उपायको रुपमा राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि त्यसको दबाब बजारमा पर्ने देखिन्छ । बैंकले ब्याज दिन नपाउने गरी ब्यापारीले बैंकमा रकम जम्मा गरेपछि मात्र वस्तु खरिद गर्न पाउने यो व्यवस्थाले आयात गरिएका वस्तुको लागत बढ्न सक्ने देखिएको हो । यस्तो व्यवस्थाले एक खर्ब हाराहारीको रकम विदेशिनबाट जोगिने आँकलन केन्द्रिय बैंकको रहेको छ ।
भन्सार विभागले पछिल्लोपटक जारी गरेको तथ्यांकले गएको कात्तिक महिनासम्म ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुँदा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको त (६५.४५ प्रतिशत) आयात नै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब बराबरको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सामानमात्रै निर्यात भएको छ । गएको कात्तिक महिनासम्म नेपालको कूल विदेशी मुद्रा संचिती १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक बर्ष सुरु यताका चार महिनामा देश १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ शोधानान्तर घाटामा छ ।
सामान्य रुपमा हेर्दा महंगी बढ्ने देखिए पनि राष्ट्र बैंककै अर्को एक निर्देशनले भने केही बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकमकलाई वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले महंगीको दबाबलाई केही सन्तुलनमा राख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो गणनामा बैंकहरुमा ४० अर्ब हाराहारीको निक्षेप थपिने जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको उपलब्धता बढेको, कोभिड संक्रमण दर कम हुँदै गएको र संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाइएका बन्दाबन्दी लगायतका धेरैजसो नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरु खारेज भएको हुँदा समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरु भने पुनरुत्थान हुन थालेको राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो तीन महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०३ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ असोजमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ असोजमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रबैंकले जारी गरेको कात्तिकसम्मको तथ्यांकले महंगी बढेको देखाएको छ । राष्ट्रबैंकको तथ्यांक अनुसार ०७८ कात्तिक महिनामा भने वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.०५ प्रतिशत रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा निर्यात १०९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६५ अर्ब ५ करोड र आयात ६३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४७८ अर्ब ५२ करोड भएको छ । फलस्वरुपः व्यापार घाटा ५८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४१३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु. १५१ अर्ब ७० करोड र शोधनान्तर रु. ७६ अर्ब १४ करोड घाटामा रहेको छ । आयातमा भएको विस्तार र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको संकुचनका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको हो ।
