काठमाडौं । पशुपतिनाथ क्षेत्रको सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने उद्देश्यले २०४४ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन निर्माण गरियो । तर, ऐनमा कोषका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा आफूखुसी र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
कोषका प्रशासकीय प्रमुखका रहने कार्यकारी निर्देशकको योग्यता तोकिए पनि सदस्य-सचिव, कोषाध्यक्षलगायत पदाधिकारीको योग्यता र विज्ञताबारे ऐनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
अध्यक्षका रुपमा रहने मन्त्रीले नियुक्ति गर्ने सात सदस्य भने संस्कृतिविज्ञ र धार्मिक पर्यटन विज्ञ हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक निमित्त सदस्य-सचिवमा राजकुमार क्षेत्री र कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनको नियुक्ति विवादमा परेको छ । सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापा जलहरी प्रकरणमा मुछिएर निलम्बित भएपछि क्षेत्रीलाई कोषको निमित्त सदस्य-सचिवमा नियुक्त गरिएको हो ।
त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकमा पुनको नियुक्ति पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भएको भन्दै आलोचना भएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय काम गर्न विज्ञता भएको व्यक्ति नै आवश्यक भएको पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द टण्डनको भनाइ छ ।
विज्ञता र योग्यताभन्दा आफूअनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गरिँदा प्रशासकीय काम गर्नसमेत कठिन हुने गरेको कोषका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ऐन परिमार्जन गरेर दक्ष र अनुभवी पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्न बारम्बार माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
