डोल्मा तामाङ काठमाडौँ – आज कोभिड–१९ को महाव्याधिले विश्व आक्रान्त छ । मानव जातिकै अस्तित्व माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, जसको कारणले मुलुक आज करिव एक महिनादेखि लकडाउनमा छ, यो महामारी नियन्त्रण गर्ने उपायको अनिवार्य विकल्प थियो, तर सरकार अहिले राज्यले पहिलो एकमात्र कर्तव्य संक्रमणलाई परास्त गर्दै सवै नेपालीको ज्यान जोगाउने प्राथमिक दायित्व पुरा गर्ने कार्यमा गम्भिर र क्रियाशील हुनुपर्दथ्यो, त्यो व्यवहारमा पटकै देखिएन । यो बेलामा सरकारको विरोध गर्नु उचित होइन, र आस्थाको आधारमा हेर्न खोजेको पनि कदापी होइन, सवैले सरकारको असल कार्यलाई खुलेर मन, वचन र कर्मले साथदिनु पर्दछ यो वेलामा । WHO को सुझाव र सरकारको निर्णय मानेर नेपाली जनता देशभर लकडाउनमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले यो संकट मोचनको अभियानमा सरकारलाई पूर्णसाथ दिएको छ, अर्थात सवै पक्षले एकजुट भएर सहयोग गरि रहेको अवस्था छ, यो समय दुःखमा रहेको र अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई सेवा पुर्याउने दुर्लभ अवसर पनि हो । ताली र गाली दुवैको भागिदार सरकारनै हो । यस्तो समयमा सवै क्षेत्रबाट सहयोग लिनु जुटाउन पनि सरकारले जान्नु पर्दछ, तर सरकार एक पछि अर्को गल्ती गर्दै छ, पछिल्लो दिनमा मुलुक लकडाउनमा रहेको र चारैतिर अस्तव्यस्त परिस्थिति सृजना भई नेपाली जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बन्चित भएको अवस्थामा राज्यलाई अनावश्यक ठूलो व्ययभार पर्ने गरी केही आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सुकुम्वासी आयोग गठन गरी विवाद सृजना गर्ने काम भयो । यो निर्णय कुनै पनि मानेमा किमार्थ सही मान्न सकिन्न ।
नैतिकता र जिम्मेवारी बोधमा खडेरी पर्दा कार्यशैली र इमान्दारीताको अभावमा प्रयाप्त समय पाउँदा समेत संभावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य योजना फितलो र वदनियतपूर्ण किन भयो ? सरकारबाट पछिल्ला दिनमा केही राम्रा कामहरु निश्चित भएका छन् तर जुन गति र संवेदनशीलता अपनाउँनु पर्ने थियो लकडाउन पछि त्यो हुन सकेन । भाइरस घर घरमा पुग्ने खतरा बढेर गइरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरु आज भोक भोकै विकल्पको अभावमा वाध्यतामा परी लामो दूरीतयगरी राजमार्ग हुँदै आफ्नो घरतर्फ ७/८ दिन लगाएर हिँडिरहेको दृष्यले कसको मन छुँदैन । किन राज्यले पारदर्शी ढङ्गले विधिसम्मत जोखिमबाट जोगिँदै राहत वाँड्ने काममा चुक्यो ? यस्तो बेला काम देखाउन नसक्दा सरकारको क्षमता र नियतमा प्रश्न चिन्ह खडा हुने नै भयो । मुलुकमा संघीय प्रणाली लागु भएको छ, अहिले तीनै तहको सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिने कार्यक्रम अगाडि बढाउँनु आवश्यक छ । जसले गर्दा संघीययताको महत्व मात्र हैन संघीयतालाई सहि कार्यन्वयनमा ल्याउने अवसर पनि जुट्ने छ ।
जनता रहेन सरकार आवश्यक पर्ने हो, कोभिड–१९ को प्रकोप निराकरण गर्न केहि समय लाग्न सक्छ, जसको लागि अरबौं खर्च हुन सक्छ । लकडाउन मात्र पूर्ण समाधानको विकल्प हैन, जीवन यापन संगै लैजाने विकल्पको खोजी पनि राज्यले गर्नुपर्छ । संकटको बेला राज्यको परिभाषा र भूमिका जनताले अलि बढि खोज्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ नै । एक दिन घरमा आउने पाहुनालाई मिठो खाना खुवाएर विदा गरे जस्तो कार्यशैलीले हामी कदापी सफल हुने छैनौं । संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गई रहेको अवस्था छ, भित्रभित्रै भुसको आगो झै फैलिएर भोलि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले नै नथेग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । समय हुँदै सवैखाले तयारीमा जुट्न अति नै जरुरी छ, जसको लागि पहिलो कुरा अत्यावश्यक गुणस्तरीय मेडिकल सामग्री पर्याप्त मात्रामा खरिद गर्ने, भरपर्दो परीक्षणको दायरा बढाउने, परीक्षण केन्द्रको विस्तार गरी दक्ष जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गर्ने, नियमित उपचार गर्ने र कोरोना परीक्षण एवं उपचार भिन्ना भिन्नै ठाउँबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, सामाजिक दूरी कायम राख्न लकडाउनलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने, जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत घर, छिमेक, टोल, बजार, पसल, अस्पताल र संस्थामा व्यापक रुपमा सतर्कता अनि सचेतना मूलक कार्यक्रम राख्ने साथै अनुगमनको पनि व्यवस्था गर्ने, देशभरी क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई RDT प्रविधिबाट परीक्षण गरी घर पठाउने काम नगर्न र PCR प्रविधिबाट पनि परीक्षण गरी रोगको यकिन भएपछि मात्र घरमा पठाउने, विदेशमा रहेका नेपाली फिर्ता ल्याएपछि तोकिएको समय क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, खुल्ला सीमाक्षेत्र निगरानीमा अझ कडाई गर्ने, अति आवश्यकीय पदार्थ आपूर्ति व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने, जोखिम सामनाको महत्पूर्ण पक्ष फ्रन्टलाईनमा रहि उपचार र परीक्षणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने सवैलाई सम्मान गर्ने हतोत्साही पार्ने किसिमको कुनै काम नगर्ने आदि । कार्य सम्पादन गर्दा स्वास्थ्य विज्ञहरु, महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धि विज्ञ, अन्य देशहरुको अनुभव र आफ्नो देशको विद्यमान प्रकृति समेतको अध्ययनबाट पूर्ण निष्ठाकासाथ विश्व कल्याण, मानव काल्याणको निमित्त सवै एकजुट भएर अनुशासित ढङ्गले कोरोना परास्त गर्न लाग्नु नै आजको मुख्य गन्तव्य हो ।
अर्को तर्फ सरकारले हिजोमात्रै ल्याएको दुवै अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रतिकुल, संविधानको मर्म र भावना विपरित, देशलाई राजनीतिक अस्थिरता र सर्वसत्तावादतिर लैजाने प्रयत्न स्वरुप आएको देखिन्छ । मुलुक कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नु पर्ने वेलामा असान्दर्भिक र वेमौसमी निर्णय गर्दै अविस्वासको वातावरण सृजना गर्ने काम भयो । यसले राष्ट्रिय दूरगामी असर मात्र हैन कोभिड–१९ को महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्ने साझा अभियानलाई समेत प्रभाव पार्ने काम गर्यो ।
तसर्थ यो घडिमा पदको लोलुपता देखाई एकलौटी अगाडि बढ्ने कामले कसैको पनि हितमा नहुने प्रष्ट नै छ । सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था, मुलुकमा विध्यमान महाव्याधि, कार्यकारी प्रमुखको सक्रियताको आवश्यकता साथै प्रधानमन्त्री पदको साख समेत जोगाउन पदवाट राजिनामा दिने उपयुक्त समय भएको हुँदा पदबाट राजिनामा दिई मुलुकलाई सहयोग पुर्याउन हुन म जोडदार आग्रह समेत गर्दछु । जय नेपाल !
(नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य एवं प्रदेश नं. १ वाट प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार समेत रहनु भएकी नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुकी वौद्धिक र सालिन नेतृ डोल्मा तामाङको समय सान्दर्भिक लेख)
